ग्रामपंचायत : संपूर्ण माहिती 2020
छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुम्बई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो.
नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो.ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
· ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.
सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.
* आरक्षण :-
अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
ब) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
क) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
* सद्स्यांची पात्रता :-
१) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.
२) त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
३) त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येते. मात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते, आता ही पद्धत बंद झाली आहे.
· मुदत – ग्रामपंचायतिची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्तीचा निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
· सरपंच व उपसरपंच
ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसंचाची निवड करतात. (२०१७ सालापासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून होत आहे). सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो.
· अविश्वासाचा ठराव :
सरपंचावर व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. सुचना तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षात मांडता येत नाही.
· ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने
1) ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर
2) व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर
3) जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान
4) विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.
· ग्रामपंचायतीची कामे : एकूण 29 विषय
1) गावात रस्ते बांधणे.
2) गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
3) दिवाबत्तीची सोय करणे.
4) जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे.
5) सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
6) सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
7) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
8) शिक्षण तसेच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे.
9) शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
10) गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव, उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.
· बैठका
ग्रामपंचायतीची प्रत्येक महिन्यास एक अशा वर्षातून बारा बैठका बोलावल्या जातात. गावामध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कोणतेही कारण देऊन बैठक बोलवता येते .
